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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 03.11.2022 को निरीक्षण किया गया। मंत्रालय द्वारा इस पर रिपोर्ट दिनांक 05.11.2022 को प्रस्तुत की गई थी