निरीक्षण संबंधी

सामाजिक न्याय और मध्यस्थता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 03.11.2022 को निरीक्षण किया गया
मंत्रालय की ओर से इस पर एक रिपोर्ट 05.11.2022 को सौंपी गई थी।